CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ NOC ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।